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89 गांवों को मिला शहरी गांव का दर्जा।

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नई दिल्ली। आने वाले समय में दिल्ली में घरों की बहार आने वाली है। दिल्ली में जल्द ही करीब 20 लाख से ज्यादा फ्लैट बनने की संभावना जताई जा रही है। दरअसल ा एलजी अनिल बैजल ने दिल्ली के 89 गांवों को शहरी गांव के रूप में मंजूरी दे दी है और इस बाबत अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। इस पहल से राजधानी में आने वाले समय में मकान की कमी दूर हो जाएगी। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े पैमाने में भवन निर्माण कार्य शुरू होगा। इससे दिल्ली के बाहरी इलाकों में भी विकास को गति मिलेगी। आदेश के अनुसार उत्तरी दिल्ली के पचास गांव तथा दक्षिणी दिल्ली के 39 गांवों को शहरीकृत गांवों का दर्जा दिया गया है। लैंड पूलिंग पॉलिसी को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की मंजूरी का काफी समय से इंतजार था। पिछले डेढ़ साल से ये मामला दिल्ली सरकार के पास अटका हुआ था। केंद्र सरकार पहले ही लैंड पूलिंग पॉलिसी के जरिए राजधानी में एक लाख आवास के निर्माण का लक्ष्य रखा है। लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत अब डेवलपर सीधे तौर पर किसानों से जमीन ले सकते हैं अथवा डेवलपर और किसान मिलकर स्वयं किसी प्रोजेक्ट को पूरा कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए उन्हें सामुदायिक विकास के नाम पर सरकार को निश्चित मात्रा में जमीन देनी होगी। पिछले साल ग्रामीणों को इस नीति के फायदे बताने के लिए डीडीए की ओर से प्राइवेट कंसलटेंट भी नियुक्त करने के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है। लेकिन दूसरी ओर दिल्ली सरकार द्वारा इन गांवों को शहरी गांवों के रूप में बदलने में देरी करने से मामला खटाई में अटका हुआ था।

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