सवर्ण 10% आरक्षण: राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगाई मुहर

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राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण वाले बिल पर मुहर लगा दी, जिससे अब यह कानून बन गया है। यह बिल लोकसभा और राज्यसभा से पहले ही पास हो चुका है। अब तक संविधान में 49.5 फीसदी आरक्षण का प्रावधान था, जिसमें 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों, 7.5 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के लिए और 27 फीसदी अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए रखा गया है। राज्यसभा में 165 सांसदों ने हां और 7 ने बिल के खिलाफ वोट किया।

राहुल गांधी की कांग्रेस ने बिल को सिलेक्ट कमिटी को भेजे पाने का प्रस्ताव रखा था, जो बाद में गिर गया। 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यह बिल नरेंद्र मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। मंगलवार को जब यह बिल लोकसभा में पेश हुआ तो काफी हंगामा मचा था। हालांकि नरेंद्र मोदी सरकार के इस बिल को बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने चुनावी स्टंट बताते हुए समर्थन देने का ऐलान किया था। एनसीपी और कांग्रेस भी लोकसभा में इस बिल के समर्थन में नजर आए थे।

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