ई-व्हीकल खरीदने पर सब्सिडी, रोड टैक्स और पार्किंग फ्री

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दिल्ली को ई गाड़ियों की राजधानी बनाने के लिए दिल्ली सरकार नई इलेक्ट्रिक प्राइवेट व कॉमर्शियल गाड़ियों पर सब्सिडी देगी। तो वहीं ई ऑटो, ई कैब में सवारी करने पर प्रति ट्रिप यात्रियों को 10 रुपये तक का कैशबैक देगी। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है।

जिसमें कहा गया है कि 2023 तक रजिस्टर होने वाले वाहनों में कम से कम 25% ई-वाहन होंगे। अगले पांच साल में लक्ष्य पूरा करने के लिए नया टू-व्हीलर खरीदने पर 22 हजार रुपये की सब्सिडी देगी तो बीएस-2 व बीएस 3 टू-व्हीलर स्क्रैप करके नया खरीदने पर 15 हजार रुपये का इनसेंटिव देगी। सब्सिडी में बैटरी की श्रेणी के हिसाब से राशि कम व ज्यादा होगी।

वहीं कॉमर्शियल यात्री वाहन या माल वाहन की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी का वन टाइम पार्किंग चार्ज माफ करेंगे। साथ में पहले 5000 ई वाहन को 20 हजार रुपए तक सब्सिडी भी दी जाएगी। साथ में हल्के माल वाहनों को नो-एंट्री में भी छूट दी जाएगी।

रेजिडेंशियल व नॉन रेजिडेंशियल एरिया में पहले 10 हजार चार्जिंग प्वाइंट लगाने में 30 हजार रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। पार्किंग साइट, मेट्रो स्टेशन व बस टर्मिनल पर चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग यूनिट लगाई जाएगी। चार्जिंग स्टेशन के लिए सस्ती बिजली का टैरिफ लगाया जाएगा। वहीं सरकारी एजेंसी में 50% ई बसें रखी जाएंगी तो प्राइवेट में 50% भागीदारी के लिए बस ऑपरेटर को इंसेंटिव देंगे।

अगर कोई ई-ऑटो रिक्शा चालक खरीदेगा तो उसे परमिट मिलने में परेशानी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट से परमिट संख्या 1 लाख पर लगे प्रतिबंध पर छूट दी जाएगी, कभी भी ई ऑटो रिक्शा खरीदकर परमिट ले सकेंगे। इसकी खरीद में 12,500 रुपये की सब्सिडी व सस्ते दर पर 12 फीसदी की बजाय 5 फीसदी वार्षिक ब्याज पर लोन मिलेगा। लाइसेंस और बैज होने पर ई-ऑटो खरीदकर दिल्ली में चला सकेंगे।

सर्दी में 30% प्रदूषण वाहनों के कारण होता है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों में दिल्ली लीडर बने इसलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी जारी की है। इसके लिए सरकार एक फंड बनाना चाहती है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को प्रोत्साहन के लिए सब्सिडी व इंसेंटिव दिया जा सके। यह केंद्र सरकार से मिलने वाली सब्सिडी या इंसेंटिव से अलग होगी। – कैलाश गहलोत, परिवहन मंत्री

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